पंडरिया:- विधायक भावना बोहरा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासन काल में सरकार के प्रचार-प्रसार हेतु किये गए अरबों की राशी के भुगतान एवं नेशनल हेराल्ड को दिए गए सरकारी विज्ञापन और नेशनल हेराल्ड को 3 करोड़ 32 लाख रुपए के भुगतान का मुद्दा उठाया। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विभिन्न प्रचार-प्रसार माध्यमों में खर्च की गई राशि के विषय में प्रश्न किया कि वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में आउटडोर, LED, रेलवे, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया माध्यमों पर विभाग द्वारा किए गए कुल विज्ञापन व्यय की वर्षवार जानकारी देवें? उपर्युक्त अवधि में इन माध्यमों हेतु निर्गत कर्यादेशों का एजेंसी-वार एवं वर्ष-वार विवरण तथा अब तक किए गए कुल भुगतान की जानकारी देवें ? उक्त अवधि में क्या नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन जारी किए गए ? जिसके लिखित उत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 2021-22 में नेशनल हेराल्ड को 68 लाख रुपए, 2022-23 में 1 करोड़ 28 लाख रुपए एवं 2023-24 में 1 करोड़ 36 लाख रुपए इस प्रकार तिनं वित्तीय वर्षों में कुल 3 करोड़ 32 लाख रुपए का भुगतान नेशनल हेराल्ड को राज्य शासन के उपलब्धियों के सम्बन्ध में प्रदर्शन विज्ञापन मद से प्रचार-प्रसार हेतु किया गया। भावना बोहरा के प्रश्न के उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक विचारधारा से जुड़े प्रकाशनों को करोड़ों के विज्ञापन देकर जनसंपर्क विभाग के माध्यम से व्यापक भ्रष्टाचार किया गया। जो प्रकाशन लंबे समय तक बंद था और बाद में डिजिटल रूप में शुरू हुआ, उसे भी जनता की गाढ़ी कमाई से करोड़ों रुपए का विज्ञापन दिया गया।
इसके साथ ही क्षेत्र प्रचार मद अंतर्गत आउटडोर, LED, रेलवे, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया माध्यमों हेतु 2021-22 में 42 करोड़ 61 लाख 68 हजार 901 रु., इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मद से 41 करोड़ 37 लाख 79 हजार 134 रु., प्रिंट मीडिया मद से 49 करोड़ 30 लाख 94 हजार 175 रु., सोशल मिडिया मद से 32 लाख 41 हजार 855 रु. एवं डिजिटल सोशल मिडिया मद से 6 करोड़ 86 लाख 52 हजार 805 रु. का भुगतान किया गया। 2022-23 में क्रमश: इन मदों से 1 करोड़ 114 कारोड़ 62 लाख 60 हजार रु., 73 करोड़ 12 लाख 74 हजार रु., 74 करोड़ 07 लाख 95 हजार रु., 2 करोड़ 78 लाख 29 हजार रु. एवं 21 करोड़ 07 लाख 09 हजार रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा सबसे ज्यादा वित्तीय वर्ष 2023-24 में इन मद अंतर्गत क्रमश: 227 करोड़ 35 लाख 05 हजार रु., 164 करोड़ 64 लाख 29 हजार रु., 145 करोड़ 34 लाख 26 हजार रु., 5 करोड़ 63 लाख 44 हजार रु. एवं 65 करोड़ 24 लाख 91 हजार रु. से अधिक के भुगतान केवल प्रचार प्रसार हेतु किया गया है। प्रचार-प्रसार हेतु इतनी बड़ी राशि का भुगतान एवं प्रतिवर्ष उन राशियों में अपार वृद्धि हुई।
विधायक भावना बोहरा द्वारा पंडरिया विधानसभा की जनता की मूलभूत सुविधाओं, बह्प्रतिक्षित मांगों एवं शुद्ध पेयजल व किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त जल आपूर्ति सहित विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाने जैसे कई जनहितैषी मांग व प्रश्न विधानसभा सदन में रखे। इस दौरान विधायक भावना बोहरा ने जल संसाधन विभाग एवं उर्जा विभाग के बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए पंडरिया विधानसभा से जुड़े प्रमुख मांगों को सदन के समक्ष रखा ताकि क्षेत्रवासियों और किसानों को उसका लाभ मिल सके व वर्तमान में हो रही समस्याओं का समाधान हो सके। विधायक भावना बोहरा ने जल संसाधन विभाग अंतर्गत कबीरधाम जिले के ग्राम पेण्ड्रीकला में हाफ नदी पर रिटर्निगवाल का निर्माण कार्य, ग्राम कुण्डा में हाफ नदी पर प्रोटेक्शन कार्य, फोक नदी पर ग्राम सैहामालगी में एनीकट कम काजवे का निर्माण, हाफ नदी में परसवारा एनीकट का निर्माण, किसुनगढ़ के खोखना नाला में स्टापडेम और विकासखण्ड सहसपुर लोहारा के चितावर नाला में एनीकट कम काजवे एवं रिटर्निंगवाल के निर्माण की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र में बाधा रहित विद्युत् आपूर्ति के लिए उर्जा विभाग अंतर्गत ग्राम टाटीकसा में नवीन विद्युत सब स्टेशन और ग्राम रणजीतपुर में 132 केवी के नवीन विद्युत सब स्टेशन की स्थापना की मांग भी प्रमुखता से रखा।
भावना बोहरा ने सदन में नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्थापना के विषय में प्रश्न किया कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव से जी द्वारा दिनाँक 06 जुलाई, 2025 को नगर पंडरिया में आयोजित कार्यक्रम में पंडरिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम बीरेन्द्र नगर में नवीन महाविद्यालय की स्थापना एवं भवन निर्माण कार्य हेतु घोषणा की गई थीं। क्या विभाग द्वारा महाविद्यालय स्थापना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? वर्तमान में उक्त नवीन महाविद्यालय हेतु प्रस्ताव किस विभागीय स्तर पर लंबित है? जिसके लिखित उत्तर में राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा जी बताया की माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा के आधार पर उसकी स्वीकृति उच्च शिक्षा विभाग में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
पंडरिया विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित नवीन विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना के विषय में भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन ग्रामों से कितने कितने के क्षमता के नवीन विद्युत उपकेंद्र स्थापित करने हेतु मांग प्राप्त हुई है तथा विभाग द्वारा इन मांगों में से कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किए गए हैं ? उक्त प्रस्तावित स्थानों में नवीन विद्युत उपकेंद्रों की स्वीकृति प्राप्त हुई है या नहीं? नवीन विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना हेतु प्राप्त मांगों पर विभाग द्वारा प्राथमिकता निर्धारण किन मानकों के आधार पर किया जा रहा है ? जिसके लिखित उत्तर में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी ने बताया कि पंडरिया विधानसभा के अंतर्गत 4 ग्रामों कारेसरा, कोयलारीडीह, पौनी एवं भुवालपुर में 33/11 के. व्ही. उपकेन्द्र एवं ग्राम सहसपुर लोहारा में 1 नग 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र स्थापित किए जाने हेतु मांग प्राप्त हुई, उक्त में से 4 ग्रामों में 4 नग 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये है। ग्राम कारेसरा, कोयलारीडीह, पौनी एवं भुवालपुर में प्रस्तावित 33/11 के.व्ही. नवीन विद्युत उपकेन्द्रों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। ग्राम सहसपुर लोहारा में प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना का कार्य पूंजी निवेश योजना 2025-26 में समाहित है एवं उपकेन्द्र निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् उपकेन्द्र निर्माण की स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी जिसकी निर्धारित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। नवीन विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु प्राप्त मांगो पर विभाग द्वारा प्राथमिकता का निर्धारण तकनीकी मानक आधार पर किया जाता है, जिसमें 33 के.व्ही. अथवा 11 के.व्ही. विद्युत लाईनों के बेहद लंबे होने के कारण अंतिम छोरों में निर्मित लो-वोल्टेज की समस्या अथवा संबंधित 33 के. व्ही. अथवा 11 के.व्ही. फीडर अतिभारित होने के कारण समय-समय पर विद्युत व्यवधान के स्थायी निराकरण हेतु यथोचित लोड सेंटर पर नवीन विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना का निर्धारण किया जाता है।
उन्होंने पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में साप्ताहिक हाट-बाजार संचालन के विषय में प्रश्न किया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने वनोपज आधारित एवं उत्पाद आधारित साप्ताहिक हाट बाज़ार संचालित हो रहे हैं? उक्त संचालित हाट बाज़ारों में से कितने हाट बाज़ारों में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं-शेड, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था तथा सुरक्षा आदि का अभाव है? यदि हाँ, तो ऐसे सभी हाट-बाज़ारों का विकासखण्डवार विवरण देवें? उपरोक्त सुविधाएं इन हाट बाजारों में कब तक उपलब्ध करवा दी जाएंगी ? जिसके लिखित उत्तर में माननीय वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी ने बताया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 04 वनोपज आधारित हाट-बाजार एवं 05 उत्पाद आधारित साप्ताहिक हाट-बाजार केन्द्रों का संचालन हो रहा है । हाट बाजारों में प्राक्कलन में प्रावधान अनुसार आधारभूत सुविधाएं उप
लब्ध कराये गए है।
