पंडरिया:- विधायक भावना बोहरा ने आज विधानसभा सत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की चर्चा के दौरान ग्रामीण विकास, जनसुरक्षा, जनप्रतिनिधियों, पंचायतों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात पुलिस जवानों के वेतन वृद्धि की मांग रखी, इसके साथ ही उन्होंने पंडरिया विधानसभा में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रमुख सड़कों के नवीनीकरण की मांग की है ताकि क्षेत्रवासियों को सुगम व सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।
इस दौरान विधायक भावना बोहरा ने चर्चा करते हुए कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसलिए सड़क, आवास, पेयजल, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ होना केवल विकास का प्रश्न नहीं बल्कि गांवों के सम्मान और आत्मनिर्भरता का विषय भी है। इस वर्ष के बजट में ग्रामीण अधोसंरचना, ग्रामीण आवास, आजीविका संवर्धन और बुनियादी सेवाओं के विस्तार के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रावधान किए गए हैं, जिनसे निश्चित रूप से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।
भावना बोहरा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में बारहमासी सड़क कनेक्टिविट के विषय में भी अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत चचेड़ी से फांदतोड़ वाह्य बिटकुली, सिंघनपूरी से बोईरडीह व्हाया गुढ़ा, कोलेगांव से अमलीमालगी, देवसरा से कुई एवं गांगीबहरा से बीरानपुरखुर्द सड़क के नवीनीकरण की मांग भी सदन के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि इन् सड़कों के निर्माण से वहां के आमजनों व किसानों को सुगम आवागमन तथा मंडी तक अपनी फसलों को बेचने के साथ ही क्षेत्र के विद्यार्थियों व आपातकालीन समय में त्वरित पहुँच की सुविधा मिलेगी साथ ही क्षेत्रीय विकास व अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि जिला एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष व सदस्य एवं ग्राम पंचायतों के सरपंच जनता की सेवा, सुविधा एवं शासन की लोकहितकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने के लिए निरंतर कार्य करते हैं। लेकिन वर्तमान में उनका मानदेय अत्यंत ही कम है, इसलिए उनके इस समर्पण व सेवा भाव का सम्मान करते हुए उनके वेतन में वृद्धि की जाए उसी प्रकार प्रदेश के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो संवेदनशील हैं उन क्षेत्रों में पूरी मुस्तैदी से दिन-रात अपनी सेवा देने वाले हमारे पुलिस बल के जवानों का मानदेय में भी सम्मानजनक वृद्धि करने से उनका मनोबल बढ़ेगा साथ ही वे आर्थिक रूप से सशक्त भी होंगे।
उन्होंने ग्रामीण विकास व स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कहा कि ग्राम पंचायत अंतर्गत क्षेत्र के विकास हेतु शासन द्वारा 50 लाख रुपए तक के विकास व अधोसंरचना निर्माण कार्य पंचायत के माध्यम किया जाना निर्धारित हैं परन्तु ग्राम पंचायतों में यह राशि केवल कागजों तक ही सिमित रहती है इसलिए ग्राम पंचायतों को भी 50 लाख रु तक के कार्य देने से वहां स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा साथ ही कार्य भी समय पर होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण एवं जनसुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने पंडरिया विधानसभा में कोदवागोडान में नवीन पुलिस चौकी और कांपादाह एवं कामठी में पुलिस सहायता केंद्र की स्थापना की मांग भी प्रमुखता से रखा। इन पुलिस संरचनाओं की स्थापना से आमजन को त्वरित सहायता उपलब्ध होगी, कानून व्यवस्था मजबूत होगी, तथा क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा।
