रायपुर( कवर्धा):- छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा तो करती है, लेकिन अंतर राशि के आंकड़े किसानों की चिंता बढ़ाने वाले हैं।


वर्ष 2023-24 में केंद्र का धान MSP 2183 रुपये प्रति क्विंटल था। राज्य सरकार के 3100 रुपये के वादे के अनुसार किसानों को 917 रुपये प्रति क्विंटल अंतर राशि मिलती थी। 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यह राशि 19,257 रुपये होती थी।
वहीं वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार ने MSP बढ़ाकर 2441 रुपये कर दिया है, लेकिन राज्य का घोषित भाव 3100 रुपये ही है। अब अंतर राशि घटकर 659 रुपये प्रति क्विंटल रह गई है।
आंकड़े खुद पूरी कहानी बता रहे हैं:
– 2023-24 में अंतर राशि: ₹917 प्रति क्विंटल
– 2026-27 में अंतर राशि: ₹659 प्रति क्विंटल
– प्रति क्विंटल अंतर में कमी: ₹258
– 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अंतर: ₹5,418
सवाल यह है कि जब केंद्र सरकार हर साल MSP बढ़ा रही है, तो छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को मिलने वाली अंतर राशि में लगातार कमी क्यों कर रही है?
भाजपा ने चुनाव के समय किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का भरोसा दिलाया था। आज किसानों को यह जानने का अधिकार है कि सहायता राशि की गणना और व्यवस्था में बदलाव क्यों किए जा रहे हैं।
किसान केवल चुनाव के समय याद आने वाला वोट बैंक नहीं हैं। अन्नदाताओं को उनके हक का पूरा लाभ मिलना चाहिए। सरकार स्पष्ट करे कि किसानों की आय सुरक्षित रखने के लिए उसकी क्या योजना है।
भाजपा सरकार को प्रचार और घोषणाओं से आगे बढ़कर किसानों के सवालों का जवाब देना चाहिए। किसानों के आर्थिक हितों से जुड़े इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों?

























































































































