पंडरिया:-छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के चौथे आज पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न सदन के समक्ष पूछा। इस दौरान उन्होंने पंडरिया विधानसभा में सड़कों के नवीनीकरण, शासकीय अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता, पात्र हितग्राहियों को आवास एवं आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रोत्साहन राशि जैसे जनहित के विषयों को प्रमुखता से रखा।
भावना बोहरा ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूछा कि कबीरधाम जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिसम्बर, 2023 से जनवरी, 2026 तक कितनी नई एवं पुरानी सड़कों के नवीनीकरण हेतु स्वीकृति मिली है? इनमें से कितनी सड़कों का निर्माण पूरा किया जा चुका है? लंबित सड़कों के निर्माण को पूरा करने के लिए विभाग ने क्या कोई समयसीमा निर्धारित की है? सदन में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी ने बताया कि कबीरधाम जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिसम्बर, 2023 से जनवरी, 2026 तक 28 नई सड़कों की स्वीकृति मिली है तथा पुरानी सड़कों के नवीनीकरण हेतु स्वीकृति निरंक है। इनमें से 9 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, 17 अपूर्ण है तथा 1 अप्रारम्भ है। भावना बोहरा में सदन को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विगत 10 वर्षों से एक भी सड़कों के नवीनीकरण हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं कि गयी है और 45 ऐसे सड़कें हैं जिनके नवीनीकरण की तत्काल आवश्यकता है परंतु विगत 5-10 वर्षों से उन सड़कों का नवीनीकरण नही किया गया है जिससे क्षेत्रवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने छः ऐसे सड़कों का उल्लेख किया जो चलने की स्थिति में नही हैं उसका नवीनीकरण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के नवीनीकरण हेतु मद को लेकर भी असमंजस बना हुआ है जिसकी वजह से नवीनीकरण में विलंब हो रहा है। भावना बोहरा ने प्रमुखता से उन 45 सड़कों सहित बकेला से खाम्ही,खैरावार से बोड़तरा, देवसरा से गोरखपुरकला व अन्य 3 सड़कों को भी उस सूची में शामिल कर कुल 51 सड़कों के नवीनीकरण हेतु अतिशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने व इसमें आ रहे अवरोधों को दूर करने सदन से मांग की।
भावना बोहरा ने कहा कि बांगर मुख्य मार्ग से लेकर कोटनापानी सोलापारा तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़क ₹138.61 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई परंतु कुछ दिनों बाद उसे निरस्त कर दिया गया और विभाग द्वारा उसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पहले ही स्वीकृति मिलने की बात कही गई जो कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक है। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस विषय को वह स्वयं संज्ञान में लेंगे।
भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना सूची में दर्ज पात्र परिवारों में से कितने परिवारों को आवास प्रदान किया जा चुका है? वर्तमान में कितने परिवार आवास से वंचित हैं? पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत आवासों के विरूद्ध पूर्णता का प्रतिशत क्या है? पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में कितने आवास निर्माणधीन और कितने पूर्ण हुए हैं ? पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अपूर्ण आवास कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है? जिसके लिखित इत्तर में उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना सूची में दर्ज पात्र परिवारों को आवास प्रदान करने के संबंध में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की जानकारी निरंक है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत आवासों के विरूद्ध पूर्णता का 93.59 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में 2,235 आवास निर्माणधीन और 32,614 आवास पूर्ण है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण कार्य हितग्राही द्वारा स्वयं कराया जाता है, अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं के विषय में भावना बोहरा ने पूछा कि क्या कबीरधाम जिले में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के भुगतान में असमानता/विलंब की स्थिति बनी हुई है? यदि हाँ तो इसके सम्बन्ध में कितनी शिकायतें वर्ष 2025 से जनवरी, 2026 तक प्राप्त हुईं हैं? क्या इस असमानता व विलम्ब की शिकायतों की जाँच कराई गई हैं? यदि हाँ तो दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई है? लोक स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी ने लिखित उत्तर देते हुए बताया कि कबीरधाम जिले में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के भुगतान में असमानता / विलंब की स्थिति वर्तमान में नहीं हैं किन्तु इस विषय पर पूर्व में कुछ शिकायतें / मांग जिला स्तर पर प्राप्त हुए थे।आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि में भेदभाव पूर्ण अनियमित भुगतान संबंधित पाये गये शिकायतों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए जिला चिकित्सालय के पूर्व में वितरित 1142 प्रकरणों को नियमानुसार वितरण किये जाने हेतु जिला चिकित्सालय को पुनः प्रेषित किया गया है। शिकायत पर संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारियों, कर्मचारियों को पत्र प्रेषित कर संबंधितों के शिकायत का निराकरण किया गया हैं तथा 01 प्रकरण पर जांच जारी है।
भावना बोहरा ने प्रश्न पूछा कि जिला अस्पताल कवर्धा में वर्तमान में स्वीकृत चिकित्सकों (सामान्य एवं विशेषज्ञ) की कुल संख्या कितनी है? इनमें से कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है? कबीरधाम जिले के अंतर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में विशेषज्ञ चिकित्सकों (जैसे- सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेटिस्ट आदि) के कितने पद स्वीकृत हैं? और वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? पदस्थापना हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है? चिकित्सकों, विशेषज्ञों एवं संसाधनों की कमी के कारण कबीरधाम जिले से प्रतिवर्ष कितने मरीजों को रायपुर अथवा अन्य जिलों में रेफर किया जा रहा है? लोक स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि जिला कबीरधाम में 30 पद रिक्त हैं चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा विशेषज्ञों के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा विशेषज्ञों के रिक्त पदों पर भर्ती सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जिला चिकित्सालय से जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक 500, जनवरी से दिसंबर 2025 तक 594 तथा जनवरी 2026 में 57 मरीजों को आवश्यकतानुसार उच्च स्वास्थ्य सेवा (टरचरी केयर सेवा) हेतु रेफर किया गया है।
