रायपुर, 28 जून: छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में अपनी गुड गवर्नेंस नीति के तहत सभी विभागों में शासकीय कार्यप्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष और जनहितकारी बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। इसी दिशा में वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग में वर्षों बाद बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं।
पिछले दो-तीन वर्षों में जीएसटी विभाग में केवल सीमित संख्या में ही तबादले किए गए थे, जिसमें 10-15 अधिकारियों का ही स्थानांतरण हुआ था। इसके बाद अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी एक ही स्थान पर लंबे समय से पदस्थ थे, जिनमें कुछ अधिकारी तो लगातार 18 वर्षों तक एक ही जगह पर कार्यरत थे। इस स्थिरता के कारण विभाग की कार्य निष्पादन क्षमता और कर संग्रहण में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे थे।
अब, नए तबादलों के माध्यम से सरकार ने विभाग में सुधार लाने और कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। विभाग में किए गए इन तबादलों से उम्मीद जताई जा रही है कि जीएसटी संग्रहण प्रक्रिया को और अधिक सशक्त, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाएगा, जिससे जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें।
