कवर्धा:- प्रदेश की पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता को महंगी बिजली दर से राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना को मौजूदा भाजपा सरकार द्वारा हाल ही में बंद कर दिया गया है।
इसके साथ ही घरेलू बिजली दरों में की गई वृद्धि अब गांव, गरीब और किसानों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। स्थिति यह है कि जो उपभोक्ता कांग्रेस शासनकाल में आधे बिजली बिल का भुगतान कर राहत महसूस करते थे, अब उन्हें दोगुने से भी अधिक राशि चुकानी पड़ रही है। इससे उपभोक्ताओं में खासा आक्रोश और असंतोष का माहौल बन गया है। कवर्धा कृषि उपज मंडी के पूर्व उपाध्यक्ष चोवाराम साहू ने इस संदर्भ में अपने बयान में कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां सीधे-सीधे आम जनता के खिलाफ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महज दिखावे के लिए महतारी वंदन योजना का बखान करती है और इसे महिलाओं के सशक्तिकरण एवं आर्थिक मजबूती का माध्यम बताती है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। साहू ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली 1000 रुपए की राशि भी अब बढ़े हुए बिजली बिल के भुगतान के लिए अपर्याप्त साबित हो रही है। ग्रामीण और निम्न वर्गीय परिवारों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक ओर महंगाई पहले से ही उनकी कमर तोड़ रही है, दूसरी ओर बिजली बिल का बोझ उन्हें और परेशान कर रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की मंशा महिलाओं को वास्तविक लाभ देने की नहीं है। कांग्रेस शासनकाल की हाफ बिजली बिल योजना को बंद कर और घरेलू बिजली दरों में बढ़ोतरी कर, सरकार ने उपभोक्ताओं से वसूली करने का नया तरीका निकाल लिया है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा सरकार आम जनता की जेब पर डाका डाल रही है और उनके हितों की अनदेखी कर रही है। साहू ने कहा कि आने वाले समय में जनता भाजपा सरकार को इस अन्याय का माकूल जवाब देगी। उन्होंने मांग की कि प्रदेश सरकार तत्काल बिजली बिल हाफ योजना को पुन: लागू करे और घरेलू बिजली दरों में की गई वृद्धि को वापस ले। तभी प्रदेश के गांव, गरीब और किसान वास्तविक राहत की सांस ले पाएंगे।
