प्रमोद कुमार सोनवानी(पेंड्रा):- कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने विभिन्न स्थायी एजेंडा बिंदुओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने किसान पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल समस्या और भर्ती प्रक्रिया जैसे अहम मुद्दों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
किसान पंजीयन और फार्मर आईडी पर जोर
बैठक में बताया गया कि जिले में पंजीकृत 30,166 किसानों में से अब तक 24,155 किसानों का एग्रीस्टैक योजना के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु पंजीयन किया जा चुका है। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि न केवल पंजीकृत किसानों बल्कि सामान्य किसानों का भी पंजीयन किया जाए और उनकी फार्मर आईडी बनाई जाए। इसके लिए राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया।
जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में तेजी
कलेक्टर ने प्राथमिक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रगति की विकासखंडवार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी बच्चों के जाति प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जारी किए जाएं। महिला एवं बाल विकास विभाग और खंड शिक्षा अधिकारियों को पोर्टल में आवेदन अपलोड करने, जबकि तहसीलदारों को दस्तावेजों का परीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के जाति प्रमाण पत्र हेतु आवश्यकतानुसार फार्म उपलब्ध कराने को भी कहा गया।
पीएम आवास योजना की प्रगति की समीक्षा
गौरेला विकासखंड में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने पंचायत सचिवों एवं आवास मित्रों को यह निर्देश दिया कि मानसून शुरू होने से पहले सभी स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए। जिले में स्वीकृत 984 आवासों में से अब तक 290 आवास पूरे हो चुके हैं। उन्होंने सामान्य क्षेत्रों में स्वीकृत पीएम आवासों को भी लक्ष्य के अनुसार समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
गर्मी में पेयजल संकट से निपटने के निर्देश
पेयजल संकट की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) को निर्देश दिया कि गर्मी के मौसम में जल संकट से प्रभावित होने वाले गांवों की सूची जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उपलब्ध कराएं। साथ ही, निर्माणाधीन नल-जल योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने और ग्रामीणों को समुचित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आश्रम-छात्रावासों में पेयजल समस्या किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में पीएचई विभाग के अधिकारी को आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त के साथ मिलकर निरीक्षण करने को कहा गया।
रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
बैठक में विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों के साथ ही स्वास्थ्य, पंचायत एवं अन्य विभागों में जिला स्तर पर रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन
ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक माह दो पंचायतों में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किए जाएंगे। अगला शिविर 16 अप्रैल को ग्राम पंचायत कोटमीखुर्द में आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अनिवार्य रूप से शिविर में उपस्थित रहें और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करें। उन्होंने यह भी कहा कि शिविर में प्राप्त शिकायतों और समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
समय-सीमा में जनशिकायतों का समाधान अनिवार्य
कलेक्टर ने निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री जनदर्शन, मुख्यमंत्री जनशिकायत पोर्टल, पीएमओ पोर्टल, ई-समाधान और कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त जनसमस्याओं और शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और निर्धारित समय-सीमा में उनका निराकरण किया जाए।
बैठक में अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरेंद्र प्रसाद वैद्य, संयुक्त कलेक्टर दिलेराम डाहिरे, एसडीएम पेंड्रारोड अमित बेक एवं मरवाही प्रफुल्ल रजक, डिप्टी कलेक्टर ऋचा चंद्राकर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
