भवानीपुर, बलौदा बाजार संवाददाता – मुकेश झा :– भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा 4 सितम्बर 2025 को घोषित वस्तु एवं सेवा कर (GST) सुधार देशवासियों के लिए राहत लेकर आया है। विशेष रूप से महिलाओं के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव की संभावना जताई जा रही है। भाजपा युवामोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र चंद्राकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा, तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि “इन सुधारों से महिलाओं को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और उनका जीवन और भी सहज व आत्मनिर्भर बनेगा।”
महिलाओं को GST सुधार से मिलने वाले प्रमुख लाभ
1. दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर राहत
सैनिटरी नैपकिन, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, पाउडर जैसी वस्तुएँ अब केवल 5% GST के अंतर्गत आएंगी। इससे महिलाओं को आवश्यक उत्पाद अधिक किफायती दामों पर उपलब्ध होंगे।
2. स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पर कर-मुक्ति
व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा योजनाएँ (जैसे टर्म लाइफ, फैमिली फ़्लोटर, वरिष्ठ नागरिक बीमा) अब पूर्णतः 0% GST पर उपलब्ध होंगी। इससे परिवार और महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा आसान होगी।
3. सौंदर्य एवं व्यक्तिगत सेवाओं में सुलभता
ब्यूटी पार्लर, सैलून और योग केंद्र जैसी सेवाओं पर अब केवल 5% GST लागू होगा। इससे महिलाओं को रोज़मर्रा की सेवाएँ पहले से अधिक सस्ती मिलेंगी।
4. महिला कारीगरों एवं स्व-रोज़गार को प्रोत्साहन
हस्तशिल्प और हैंडलूम उत्पादों पर GST दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की महिला कारीगरों को रोजगार और बाजार में प्रतिस्पर्धा का बड़ा लाभ मिलेगा।
5. घरेलू बजट में बचत
पैकेज्ड फूड, दूध, पनीर, रोटी, मक्खन, चॉकलेट आदि रोज़मर्रा के खाद्य पदार्थों पर अब 0% या 5% GST लागू रहेगा। इससे परिवार का खर्च घटेगा और घरेलू बजट पर महिलाओं का नियंत्रण और मजबूत होगा।
धर्मेंद्र चंद्राकर का वक्तव्य
धर्मेंद्र चंद्राकर ने कहा – “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए इन फैसलों से आमजन, विशेषकर महिलाएं, आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि हर वर्ग को विकास का लाभ मिले और महिलाओं का जीवन और अधिक सुरक्षित व आत्मनिर्भर बने।”
👉 यह कदम न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और घरेलू बजट दोनों को मजबूत करने का कार्य करेगा।
